प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कानून में बदलाव संपत्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा

मैं हाजिर हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में सरकार एक मसौदा तैयार कर रही है जो आपके पुराना जो रजिस्ट्रेशन कानून था, जो अब रजिस्ट्री वगैरह घर की करवातें थे, उसमें बदलाव किया जाएगा
और इसमें क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, इस को समझेंगे और ये जो कानून है आपका 117 साल पुराना कानून हो जाता है और फाइनली सरकार अब इस कानून को बदलने वाली है क्या नई चीजें ऐड की जाएंगी और क्या महत्वपूर्ण बातें इसमें शामिल है चलिए समझ लेते हैं
117 साल पुराने कानून में होगा बदलाव अब घर बैठे ऑनलाइन होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री तो अब आप जो रजिस्ट्री है उसको घर बैठे करवा सकते हो आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन घर बैठे आप ऑनलाइन करा सकते हैं केंद्र सरकार ने एक नया विधेयक का मसौदा तैयार किया है
जिसमें संपत्ति के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव कर दिया गया है कि अब यह जो संपत्ति का रजिस्ट्रेशन है ये अनिवार्य रूप से ऑनलाइन ही किया जाएगा अब हमें चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ घर बैठे आपका हो जाएगा
इसमें विक्रय अनुबंध, आपका पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य किया गया है तो जीतने भी आपके विक्रय अनुबंध होते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी हैं ये सभी अन्य दस्तावेज क्या है अनिवार्य रूप से इसमें शामिल किए जाएंगे आगे बात कर लेते है ये जो आपका कानून है पहले जो आपका था वो 117 साल पुराना कानून हुआ करता था
पंजीकरण अधिनियम 1908 में आया था, ठीक है और 1908 के बाद फाइनली अब ये जो रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 2025 लाया जा रहा है नया तो इसमें ये रिप्लेस करने वाला है इसको वर्तमान में अगर बात करें तो पंजीकरण अधिनियम 1908 में अचल संपत्ति और अन्य लेन देन को प्रभावित करने वाले दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए कानूनी आधार माना जाता था
इसके तहत संपत्ति का पंजीकरण ऑनलाइन होगा और जरूरी दस्तावेजों को अब डिजिटल करना होगा आप जो 117 साल बाद जो चेंज मेट होगा और नया आएगा, नए कानून में क्या होगा
पंजीकरण ऑनलाइन है और कुछ जरूरी अब आपके दस्तावेज़ होंगे आधार कार्ड भी अब आपका इसमें सम्मिलित होगा ठीक है इसका मकसद सिर्फ इतना है कि रजिस्ट्रेशन को तेज किया जा सके, पारदर्शिता लाई जा सके और लोगों के लिए इस को आसान बनाया जा सके ये बिल ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा तैयार किया गया है और अब 25 जून तक लोग इसके बारे मैं अपनी राय दे सकते हैं
यानी कि 25 जून तक ये पोर्टल आपका अगर आपको इस बिल से रिलेटेड अपनी कोई राय देनी है, सरकार को बतानी है कि इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं और कैसे उसको सिंप्लिफाइ कर सकते हैं कि इनकी चीजों को और ऐड किया जा सकता है, तो आप 25 जून तक सरकार की साइट पर जाकर के अपने जो भी थॉट्स है, इसके रिगार्डिंग वो आप शेयर कर दीजिए
आधार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डिजिटल रिकॉर्ड अब देखो इस विधेयक में स्पेशल जो चीज़ शामिल की गई है, इसमें आपका है की डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा हर एक चीज़ का तो अब देखिये इस विधेयक के जरिये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से रखने की व्यवस्था शुरू कर दी गई जाएगी दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने और स्वीकार करने की सुविधा भी होगी आपके पास इसके अलावा धोखाधड़ी रोकने के लिए आधार आधारित प्रणाली होगी
यानी की अब आप का आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा आधार ऑथेंटिक वेरिफिकेशन होगा ताकि आपके दस्तावेज़ जो चीजें हैं वो बनी रहे जिसमें व्यक्ति की सहमति जरूरी होगी जब वो चाहेगा तभी आधार आधारित जो वेरिफिकेशन है वो होगा
अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं चाह रहा है की उसको आधार से रिलेटेड अपना वेरिफिकेशन करवाना है तो फिर उनके लिए अलग ऑप्शन उपलब्ध होंगे वो अलग तरीके से वेरिफिकेशन फिर करवा सकते है
राइट जो लोग अपनी आधार जानकारी साझा नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए अन्य सत्यापन के तरीके उपलब्ध होंगे सरकार ने यह भी सुझाव दिया है की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए अन्य रेकोर्ड कीपिंग एजेंसियों के साथ इस को जोड़ा जाएगा ताकि जानकारी का जो आदान प्रदान है वो आसानी से किया जाए
ताकि देखो बहुत सारे आपके अकाउंट्स होते हैं अदर आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अथॉरिटीज़ होती है तो सभी अथॉरिटी को इसके
लिए एक साथ ले करके आ जाएगा यानी की बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा और ये आसान नहीं है नया रजिस्ट्री ऐक्ट ले करके आना राइट कानून में बदलाव की जरूरत भूमि संसाधन विभाग का कहना है कि हाल के वर्षों में तकनीक का उपयोग बढ़ने से सामाजिक एक बदलाव हमें देखने को मिले हैं
लोग अपने घरों से बाहर नहीं जाना चाहते हैं और एक यह विभाग ऐसा रह गया है जहाँ पर अभी तक बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ जबकि अन्य विभागों में हो चुका है तो ये कहा जा रहा था की बहुत ज्यादा भीड़ है, कर्मचारियों पर प्रेशर हो जाता है तो ये भी थोड़ा सा रिलीज होगा और लोगों को भी थोड़ी सी आसानी होगी
इसमें और रजिस्टर्ड दस्तावेजों की बढ़ती निर्भरता के कारण एक आधुनिक रजिस्ट्रेशन ढांचे की जरूरत महसूस की जा रही है रेजिस्टर्ड दस्तावेजों का उपयोग कानूनी और व्यावसायिक मामलों में जो होते है इन जैसे दस्तावेजों में किया जाएगा जिसमें जांच शामिल है
आपकी सेवा वितरण शामिल है और कानूनी निर्णय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा इसलिए इस विधेयक में ये स्पष्ट किया गया कि किन परिस्थितियों में रजिस्ट्रेशन अधिकारी किसी दस्तावेज़ को रजिस्टर करने से मना भी कर सकता है
साथ ही रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के लिए भी नियम बनाने का प्रावधान है जो कुछ मानको पर आधारित होंगे तो यानी की रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना है अगर हो गया है तो रद्द कैसे होगा ये सारे मानक भी इस बिल में आपके ऐड किए जाएंगे
ये जो बन रहा है बिल फायदा क्या हो जाएगा इससे सबसे पहले जरुरी इम्पोर्टेन्ट चीज़ है की पारदर्शिता आएगी, तेजी आएगी और सुरक्षित रहेंगी आपकी चीजें इसको बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो सके
किसी भी तरीके से फ्रॉड ना हो आपके साथ ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन, डिजिटल रिकॉर्ड के समय और मेहनत की बचत होगी आधार सत्यापन और अन्य विकल्पों से धोखाधड़ी की आशंका आपकी बहुत कम हो जाएगी साथ ही अन्य एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने में प्रक्रिया और कुशल होगी
ये विधेयक प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन को आसान और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है सरकार ने लोगों से इस ड्राफ्ट पर अपनी राय देने को कहा है ताकि वे इसे बेहतर कर सके और भी बेहतर बना सकें तो जैसे मैंने बताया की आप लोग इस पर राय दे सकते हो