Pahalgam Attack. पैसों के लालच ने पहलगाम में रचा मौत का खेल अपनों की धोखेबाज़ी में टूरिस्ट बने शिकार

पैसों के लालच ने पहलगाम में रचा मौत का खेल अपनों की धोखेबाज़ी में टूरिस्ट बने शिकार
पैसो के लालच में 30 लोगों की जान भारत के ही लोगो अपनों ने दिया देश को सबसे बड़ा धोखा पहलगाम की वादिओं में उस वक्त मातम पसर गया जब एक भीषण आतंकी हमला हुआ जिसमें करीबन 30 निर्दोष लोगों की जान चली गई इस हमले ने न सिर्फ घाटी की फिजाओं को दहला दिया बल्कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को भी एक बार फिर बेहद नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है।
केंद्र की मोदी सरकार ने इस हमले को एक सोंची समझी साजिश बताया है दिल्ली में गुरुवार को हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने साफ कहा कि ये हमला कश्मीर में लौटते सामान्य स्थिति और तेजी से बढ़ते पर्यटन को पटरी से उतारने की कोशिश है सरकार ने माना है कि सुरक्षा में चूक हुई है सबसे हैरान करने वाली बात ये सामने आई है कि टूर ऑपरेटर और कुछ होटल मालिक उन्हें पर्यटकों को बेस्ट फ्रेंड ले जाने की जानकारी प्रशासन को दी ही नहीं पैसे के लालच में उन्होंने यह कदम उठाया और इसके चलते सुरक्षा बलों को तैनात करने का मौका ही नहीं मिला जिसके चलते वहाँ करीबन 30 निर्दोष और बेगुनाह लोगों की जान चली गई बैठक में विपक्ष ने भी सरकार से तीखे सवाल पूछे राहुल गाँधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और ये जानना चाहा कि घटना स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा बल क्यों नहीं था।
साथ ही उन्होंने हमले के बाद सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाई वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा भारत हमले के दोषियों को उनकी कल्पना से भी ज्यादा सजा देगा आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनका अंत सुनिश्चित किया जाएगा कोई भी भारत का हौसला नहीं तोड़ सकता हालांकि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री की गैरमौजूदगी पर विपक्ष ने आपत्ति जताई कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सवाल किया कि जब देश पर हमला हुआ है
तो प्रधानमंत्री को खुद बैठक में मौजूद रहना चाहिए था एक और सरकार दोषियों को सजा देने की बात कर रही है वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है लेकिन इस बार सबसे राहत देने वाली बात यह रही है कि राजनीति से ऊपर उठकर हर पार्टी ने आतंक के खिलाफ़ एकजुट होकर सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है अब देखना ये होगा कि सरकार इस एकता को जमीनी हकीकत में कैसे बदलती हैं
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