कल 1 मई से कई ग्रामीण बैंक बंद हो जायेंगे. Kal 1 May Se Kai Gramin Bank Band Ho Jayenge
कल 1 मई से कई ग्रामीण बैंक बंद हो जायेंगे
कल 1 मई से कई ग्रामीण बैंक बंद हो जायेंगे
भारत सरकार ने कई ग्रामीण बैंक बंद करने का एलान किया गया है
जिससे भारत में अलग अलग शहरो गांवो का कस्बो में ग्रामीण बैंक बंद हो जायेगा
कई ग्रामीण बैंक बंद हो जाएंगे जिससे ग्राहकों के मन में सवाल उठ रहे हैं तो आखिर क्यों लिया गया ये फैसला और क्या होगा खाताधारकों पर इसका असर और कौन कौन से बैंक है इस लिस्ट में शामिल आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश के ग्रामीण बैंको में 1 मई 2025 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है केंद्र सरकार की एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नीती के तहत फिलहाल इस ग्रामीण बैंको का विलय कर उनकी संख्या 28 तक सीमित की जाएगी
इसका मकसद हैं बैंकिंग सेवाओं को और मजबूत, प्रभावी और डिजिटल रूप से सक्षम बनाना। ये बदलाव 11 राज्यों आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में देखने को मिलेगा। प्रत्येक राज्य में सभी सारे 20 को मिलाकर एक सशक्त ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा
कल 1 मई से कई ग्रामीण बैंक बंद हो जायेंगे
विलय होने वाले प्रमुख ग्रामीण बैंको के नाम इस प्रकार है आंध्र प्रदेश, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सपथगिरी ग्रामीण बैंक आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, उत्तर प्रदेश, बड़ौदा, यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक प्रथमा, यूपी ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंगाल भंगिया ग्रामीण विकास बैंक पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, उत्तर बंगाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिहार दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक गुजरात बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक जम्मू कश्मीर जेएंडके ग्रामीण बैंक इलाकाई देहाती बैंक कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान में संबंधित राज्यों में एकल सभी का गठन किया जाएगा
इस फैसले से ग्राहकों को बेहतर डिजिटल सेवाएं, उन्नत कस्टमर सर्विस और मजबूत बैंकिंग ढांचा मिलेगा अच्छी खबर ये है कि इस फैसले से खाताधारकों को कोई परेशानी नहीं होगी यानी खाता लोन और अन्य सेवाएं पहले की तरह ही चलती रहेंगी बस बैंक का नाम बदलेगा बैंक अपने ग्राहकों को मैसेज के जरिए नया खाता नंबर बताएंगे और नई चेकबुक और पासबुक भी मुहैया करवाएंगे। राज्यों की संख्या में भी कमी नहीं होगी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बरकरार रहेंगी ये कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और डिजिटल डिवाइड को कम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है
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[…] लेकिन मोदी सरकार ने उसका डेटा आज तक जा रही है जातिगत जनगणना जरूरी है जितनी आबादी उतनी भागीदारी के लिए जातीय भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए हर जाति को बराबर का हक दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि मोदी सरकार पूरे देश में बिना किसी देरी के जाति आधारित जनगणना कराए। वरना कांग्रेस जब सत्ता में आएगी जातिगत जनगणना करवाएगी देश के सामने एक ही मुद्दा है कास्ट सेन्सस ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है और कांग्रेस पार्टी के हिंदुस्तान में सरकार है, वहीं पहला कामयाब करके दिखाएंगे। जातिगत जनगणना हर नागरिक का अधिकार सुनिश्चित करेगी हर नागरिक की भागीदारी […]