जाति जनगणना क्या है . इससे क्या फायदा होगा . आसान भाषा में समझिए

देश ने इस समय सबसे जरुरी मुद्दा है जाति जनगणना

जाति जनगणना उनका हक दिलाएगी पीएम मोदी वो जुलूल बयानबाजी कर इस मुददे से ध्यान भटका रहे आखिर इस जाति जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी कांग्रेस सरकार पर जातिगत जनगणना के लिए दबाव क्यों बना रही है मैं समझता हूँ हमारे देश में अलग अलग जाति और समुदाय के लोग रहते हैं

कांग्रेस चाहती है की पूरी आबादी को उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनका हक दिया जाए लेकिन जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है तब से ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को दरकिनार करना शुरू कर दिया गया

इसका उदाहरण कुछ यूं समझ गए कि देश को चलाने वाले कुल 90 सेक्रेटरी मोदी सरकार में 90 सचिवों में से मात्र तीन अफसर ओबीसी वर्ग के हैं अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए काम करते थे तो 90 में से तीन अफसर ओबीसी के कैसे है तीन 4 साल पहले एक भी अफसर नहीं था ओबीसी का ये बताता है कि देश चलाने में ओबीसी वर्ग को कैसे साइड लाइन पे आ गया है

1 दिन पहले बिहार से सामने आए जातिगत आंकड़ों ने राहुल जी की मांग को और मजबूत किया बिहार के आंकड़ों से पता चला है कि राज्य की कुल आबादी 384 फीसदी हिस्सेदारी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग है क्या प्रदेश के संसाधनों पर उनका इसी हिसाब से प्रतिनिधित्व है जवाब है नहीं, बस इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी ताकि जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी सुनिश्चित हो सके जातिगत गणना जरूरी है ताकि जातियों को उनका हक मिल सके इसी लक्ष्य को लेकर राहुल गाँधी लगातार देशवासियों की आवाज बुलंद कर रहे हैं कांग्रेस ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी

लेकिन मोदी सरकार ने उसका डेटा आज तक जा रही है जातिगत जनगणना जरूरी है जितनी आबादी उतनी भागीदारी के लिए जातीय भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए हर जाति को बराबर का हक दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि मोदी सरकार पूरे देश में बिना किसी देरी के जाति आधारित जनगणना कराए। वरना कांग्रेस जब सत्ता में आएगी जातिगत जनगणना करवाएगी देश के सामने एक ही मुद्दा है कास्ट सेन्सस ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है और कांग्रेस पार्टी के हिंदुस्तान में सरकार है, वहीं पहला कामयाब करके दिखाएंगे। जातिगत जनगणना हर नागरिक का अधिकार सुनिश्चित करेगी हर नागरिक की भागीदारी

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