भारत के कश्मीर पहलगाम आतंकी के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान बे सिंधु नदी का पानी रोकने और पाकिस्तान का वीज़ा रद्द करने जैसे अहम् कदम उठाये थे
भारत की कार्रवाई के जवाब में अब पाकिस्तान ने भी कई कदम उठाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में गुरुवार को इस्लामाबाद में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में कई फैसले लिए गए

इनमें भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने हवाई क्षेत्र और सीमाओं को बंद करने तथा व्यापार को निलंबित करने की घोषणा की गई है भारत की तरह पाकिस्तान ने भी रक्षा सलाहकारों और उनके सहायकों को देश छोड़ने को कहा है तथा अपने राजनयिक स्टाफ को सीमित कर दिया है

इस बैठक के वक्तव्य में सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले को नामंजूर करते हुए कहा गया कि इस संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से से पानी के प्रवाह को रोकने या मोड़ने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और इसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा बयान में कहा गया है

कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव वो और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की जानबूझकर अवहेलना करने के भारत के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को देखते हुए पाकिस्तान शिमला समझौते सहित भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने के अधिकार का प्रयोग करेगा

जब तक कि भारत पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद को बढ़ावा देने विदेशों में हत्याएं करने और कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावकों का पालन ना करने के अपने व्यवहार से बाज नहीं आता पाकिस्तान ने भारत के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा संचालित सभी एयर लाइन्स के लिए अपने हवाईक्षेत्र को तत्काल बंद करने की घोषणा की है।

साथ ही वाघा बॉर्डर को भी तत्काल बंद करने की घोषणा की है हालांकि घोषणा के अनुसार जो लोग वैध दस्तावेजों के साथ सीमा पार कर भारत में आये हैं वो 30 अप्रैल तक इस मार्ग से वापस आ सकते हैं पाकिस्तान ने सिख तीर्थयात्रियों को छोड़कर सार्क वीजा छूट कार्यक्रम के तहत सभी भारतीय नागरिको को दिए गए। सभी वीजा निलंबित कर दिए हैं

और कहा है कि इन्हें रद्द माना जाना चाहिए ऐसे वीजा पर पाकिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिको को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा घोषणा में कहा गया है कि भारत के साथ सभी प्रकार का व्यापार भी निलंबित किया जा रहा है तथा ये किसी तीसरे देश के माध्यम से होने वाले व्यापार पर भी लागू होगा। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय रक्षा सैन्य सलाहकारों को भी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है और उन्हें तुरंत देश छोड़ने को कहा है जबकि इन सलाहकारों की सहायक कर्मचारियों को भी वापस लौटने का निर्देश दिया गया है घोषणा के मुताबिक इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 20 अप्रैल 2025 से 30 तक सीमित

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